बिहार में दूर होगी बालू की किल्लत, वैशाली समेत 8 जिलों में शुरू होगा खनन



 प्रदेश में चली आ रही बालू की किल्लत अब दूर हो जाएगी। राज्य के आठ जिलों नवादा, वैशाली, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज और बक्सर जिलों में शनिवार से बालू का खनन शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे हरी झंडी दी गई। इन जिलों में पहले की बंदोबस्ती में 50 फीसदी अतिरिक्त शुल्क के साथ खनन की अनुमति के प्रस्ताव को सहमति मिली है। इसके लिए छह महीने यानी 31 मार्च 2022 तक पहले की बंदोबस्ती के आधार पर बालू खनन का अवधि विस्तार दिया गया है।

पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय के आठ जिलों में बालू खनन के लिए नए सिरे से निविदा जारी की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी बिहार खनिज विकास निगम को दी गई है। खान एवं भूतत्व विकास की ओर से इसका प्रस्ताव लाया गया था। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। इन आठ जिलों में अधिक बोली लगाने वालों को बालू घाटों का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से तय प्रक्रिया के तहत उपभोक्ताओं तक बालू की बिक्री की जाएगी।


खनन विभाग की ओर से तय प्रस्ताव में लॉटरी से बालू घाटों के आवंटन का भी विकल्प दिया गया था। परंतु निविदा में अधिक बोली लगाने वालों को ही खनन का ठेका देने पर सहमति बन पाई है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 16 जिलों में बालू खनन प्रक्रिया को हरी झंडी मिलते ही अटकलों का दौर खत्म हो गया है। प्रदेश के अन्य 317 बालू घाटों का मामला अदालत में विचाराधीन है। उनके बारे में न्यायिक फैसला आने के बाद ही खनन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।

राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होगी। इसके लिए 312 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अभी 12 जिलों के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसकी पढ़ाई होती है। शेष 26 जिलों मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, जमुई, वैशाली, बांका, शेखपुरा, बक्सर, भोजपुर, शिवहर, नवादा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, मुंगेर, जहानाबाद, मधुबनी, लखीसराय, खगड़िया, अरवल, सीवान, गोपालगंज और समस्तीपुर में भी अब इसकी पढ़ाई होगी। हर कॉलेज में इसके लिए 12 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई।


पटना-दानापुर में डीजल ऑटो को मार्च तक अनुमति

पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद और फुलवारीशरीफ नगर परिषद में डीजल ऑटो के चलने की अनुमति मार्च, 2022 तक के लिए दी गई है। 30 सितंबर तक ही इन्हें चालने की अनुमति दी गई थी, पर कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन को देखते हुए तिथि बढ़ाई गई है। इसके पहले सभी ऑटो को सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। हालांकि पटना में 26 हजार ऑटो में 20 हजार ने सीएनजी-इलेक्ट्रिक में तब्दील करा लिये हैं।

प्रखंडों में बनेंगे निजी गोदाम, सरकार किराये पर लेगी

अनाज के भंडारण के लिए सभी प्रखंडों में निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत तय मानकों के अनुरूप निजी गोदामों को न्यूनतम 10 वर्षों के लिए सरकार किराये पर लेगी। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।


शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को एमएसीपीएस में उन्नयन

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को एमएसीपीएस 2010 में उन्नयन किया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अभी इन्हें एसीपी का लाभ 12 और 24 वर्षों पर दिये जाने का प्रावधान था।


मूर्ति विसर्जन के लिए नियमवाली होगी

मूर्ति विसर्जन के लिए हर साल जिलों को दिशा-निर्देश जारी होते थे, ताकि कहीं कोई किसी को कोई परेशानी नहीं हो। अब मूर्ति विसर्जन के नियमावली होगी। इसके अंतर्गत बिहार पूजा उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया नियमावली, 2021 को स्वीकृति दी गई है।

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