बिहार में Inter Caste Marriage के चलते न जाने कितनों का प्यार अधूरा, योजना का कागज भी कोरा, पूर्णिया में मिले सिर्फ तीन आवेदन



 अंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) योजना युवाओं को आकर्षित नहीं कर पा रही है। समाज में जातीय बंधन तोड़ने के लिए सरकार ने अंतर्जातीय विवाह योजना शुरू की। इस योजना के तहत सरकार अलग-अलग जाति धर्मों के जोड़ों के विवाह सूत्र में बंधने पर एक से तीन लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि देती है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने में युवा पीछे हैं। इस साल योजना लाभ के लिए सिर्फ तीन आवेदन समाज कल्याण विभाग के पास आए हैं। समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है।

समाज के भय से नहीं आते आगे

आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि समाज में अंतरजातीय विवाह नहीं हो रहा है। लेकिन समाज के भय से ऐसे जोड़े सामने नहीं आते और अपने को छुपा लेते हैं। यही वजह है कि युवा जोड़े अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने में पीछे हैं। इस कारण समाज कल्याण विभाग ने अधिकारियों को इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिलों में अभियान तेज करने का निर्देश दिया है ताकि अंतरजातीय विवाह करने वाले लोग खुलकर सामने आएं।

चालू वित्तीय वर्ष में आए हैं तीन आवेदन

राज्य में जातीय बंधन काफी मजबूत माना जाता है। यहां समाज कई जातियों एवं उप जातियों में बंटा है जिस कारण यहां अक्सर जातीय संघर्ष की नौबत आ जाती है। साथ ही समाज में दहेज प्रथा अब भी हावी है। इसलिए राज्य सरकार ने समाज में जातीय भेदभाव के बंधन को तोड़ने और दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है। लेकिन समाज का खौफ ऐसा है कि अंतरजातीय विवाह करने के बावजूद इसका लाभ लेने दंपति आगे नहीं आते हैं। हालांकि इधर कोरोना के कारण भी इस योजना का लाभ लेने वालों की संख्या में कमी आई है। चालू वित्तीय वर्ष में तो सिर्फ तीन आवेदन विभाग के पास आए हैं। जबकि गत वित्तीय वर्ष में 23 आवेदन आए थे।

'जातीय बंधन समाप्त करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह योजना लाई गई है। इसके तहत योग्य जोड़े आनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। स्वीकृति के बाद राशि सीधे लाभुक के खाते में चली जाती है। उक्त योजना का प्रचार प्रसार करने का निर्देश विभाग से मिला है।'- अमरेश कुमार, सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग

एक से तीन लाख तक मिलता है लाभ

अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति योजना लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय दंपत्ति का आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, पंचायत में निबंधन की कॉपी एवं दंपति का ज्वाइंट अकाउंट की आवश्यकता है। योजना के तहत एक से तीन लाख रुपये तक का लाभ लाभुकों को दिया जाता है। सामान्य दंपति को योजना के तहत एक लाख, एक के दिव्यांग होने पर दो लाख और दोनों दिव्यांग होने पर उन्हें तीन लाख रुपये देने का प्रावधान है। यह राशि सीधे लाभुकों के खाते में जाती है।

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