बंपर बहाली का फैसला नीतीश कैबिनेट की बैठक में, स्कूली बच्चों को भी दी बड़ी राहत



पटना में बुधवार की शाम मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet Meeting) में 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग (Department of Education) कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर (Second Wave of CoronaVirus Infection) को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सरकारी और सरकार संपोषित स्‍कूलों के बच्चों को विभिन्‍न योजनाओं की राशि देने के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता को दूसरे साल भी शिथिल कर दी गई है। विदित हो कि साइकिल, पोशाक व छात्रवृत्ति सहित शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं की राशि पाने के लिए 75 फीसद उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अलावा बैठक में बंपर बहाली को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8386 शारीरिक शिक्षकों की बहाली को भी मंजूरी दी गई।


8386 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली

कैबिनेट की बैठक में सौ से अधिक छात्रों वाले प्राइमरी स्‍कूलों में 8386 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली का फैसला किया गया। बहाली प्रक्रिया जल्‍द ही आरंभ हो जाएगी। बहाली सामान्य शिक्षकों की तरह नगर निकाय और पंचायत के माध्यम से की जाएगी। उन्‍हें 8000 रूपये मासिक की दर के वेतन दिया जाएगा।

सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को मिलेगा बकाया डीए


बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को भी सरकार ने एकमुश्त बकाया डीए का भुगतान करने जा रही है। अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भुगतान करने को मंजूरी दी गई।

स्‍कूलों के बंद रहने के कारण शिथिल किया प्रावधान

गत वर्ष कोरोनावायरस के संक्रमण काल (CoronaVirus Infection Era) में स्कूलों के बंद रहने के कारण इस प्रावधान को शिथिल कर दिया गया था। इस प्रावधान में लगातार दूसरे साल भी ढील दे दी गई है।


कैबिनेट के अन्‍य फैसले, एक नजर

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्‍य महत्‍वपूर्ण फैसले ये हैं...


राज्य कर्मियों के लिए 2022 की छुटियाँ मंजूर की गईं। उनके 20 दिनों के एक्छिक अवकाश तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूरूमेंट्स एक्ट के तहत 21 छुटियां मंजूर की गईं।

बिहार में लोहिया स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी गई।

बिहार पंचयात चुनाव की लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड को नामांकन के आधार पर नामित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

वाहन दुर्घटना के मुआवजा वादों के निपटारे के लिए अपर जिला परिवहन के दो, मोटर यान निरीक्षक का एक, उच्च वर्गीय लिपिक का एक व निम्नवर्गीय लिपिक का एक पद स्वीकृत किया गया।

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