बिहार में बालू घाटों पर अब और कड़ी होगी निगरानी, रात को होने वाली हर हलचल पर भी रहेगी नजर



 बिहार के बालू घाटों से अवैध खनन का मामला सरकार के साथ विभाग के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब है। अवैध खनन से जहां सरकार को हर महीने करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है वहीं बाजार में बालू मनमानी कीमत पर बिक रहा है। अब अवैध खनन रोकने को प्रयोग के तौर पर कुछ घाटों पर हाईमास्ट और नाइट विजन कैमरे लगाने की तैयारी हो रही है। खनन एवं भू-तत्व विभाग ने बेल्ट्रान की मदद से यह काम करने का प्रस्ताव तैयार किया है। खान एवं भू-तत्व विभाग के मंत्री जनक राम ने कहा कि अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार और विभाग की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा मकसद राजस्व क्षति को हर हाल में रोकना है। फिलहाल प्रयोग के तौर पर कुछ घाटों पर हाईमास्ट कैमरे लगेंगे। इसके बाद सभी घाटों पर कैमरे लगाए जाएंगे।

बिहार के बालू घाटों से अवैध खनन के मामले विगत दो वर्षों में बढ़े हैं। घाटों की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से बंदोबस्तधारी मजबूरी में काम छोड़ रहे हैं। नतीजा ऐसे घाटों पर बालू के खनन माफिया का कब्जा हो रहा है। करीब दो महीने पूर्व ही सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून राज्य में प्रभावी किया है। जिसके तहत अवैध बालू पकड़े जाने पर 24 गुणा तक जुर्माना का प्रविधान किया गया है।

लगातार छापामारी, एफआइआर

दूसरी ओर प्रत्येक खनन वाले जिलों में अवैध खनन रोकने के लिए छापामारी, वाहन जब्ती, बालू माफिया पर प्राथमिकी दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी शुरू की है। सिर्फ नौ जुलाई तक पुलिस ने 1597 छापामारी की कार्रवाई की है। जिसमें 366 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है और करीब 5.94 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।

अब कैमरे लगाने की है तैयारी

खनन विभाग के सूत्रों की माने तो तमाम कवायद के बाद हालांकि अवैध खनन के मामलों में कुछ कमी आई है, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए विभाग फिलहाल प्रयोग के तौर पर कुछ बड़े घाटों पर हाईमास्ट और नाइट विजन कैमरे लगाने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव विभाग ने तैयार कर लिया है। योजना सफल हुई तो सभी घाट कैमरे की निगहबानी में रहेंगे।

बेल्ट्रान का मांगा खर्च का ब्योरा

खान एवं भू-तत्व विभाग के निदेशक की ओर से बेल्ट्रान को एक पत्र भेजा गया है और बालू घाटों पर हाईमास्ट कैमरे लगाने पर होने वाले खर्च का ब्योरा मांगा गया है। बेल्ट्रान को लिखे पत्र में कहा गया है कि बेल्ट्रान आकलन कर जानकारी दे कि किन घाटों पर ये कैमरे लगाए जा सकते हैं और इन पर कुल लागत कितनी आएगी और इससे मानीटरिंग की व्यवस्था कैसे होगी।

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