बिहार में मोबाइल टावर व आप्टिकल फाइबर के लिए मिलेगा ऑनलाइन आवेदन, देने पड़ेगें इतने शुल्क

 



बिहार में लगाए जाने वाले प्रत्येक मोबाइल टावर का हिसाब अब सरकार के पास आने लगा है। इस व्यवस्था से अवैध मोबाइल टावरों पर लगाम लगेगी और शहरी निकायों को टैक्स की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा अब सड़कों को काटकर बिछाए जाने वाले आप्टिकल फाइबर के लिए भी आवेदन व फीस जमा करने का प्रावधान किया गया है। अब तक में राज्य में मोबाइल टावर व आप्टिकल फाइबर के लिए 3914 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 25 अवादको को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर गई है।

सबसे ज्यादा आठ-आठ एनओसी पटना और पश्चिमी चंपारण जिले में दी गई है। जबकि मुजफ्फरपुर व भागलपुर में तीन-तीन, पूर्वी चंपारण में दो और कटिहार में एक को मंजूरी दी गई है। तकरीबन 3745 आवेदन अभी लंबित हैं, जिसमें 90 आवेदन प्रोचेस मे लगे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल के कारण आवेदन लंबित रह गए हैं, जिन्हें प्राथमिकता के हिसाब से निबटाया जा रहा है। मोबाइल टावर लगाने व आप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए सर्वाधिक 270 आवेदन राजधानी पटना से प्राप्त हुए हैं। गया से 249 आवेदन मिले है, जो पटना जिले के बाद सर्वाधिक है। वहीं पूर्वी चंपारण 228 आवेदन के साथ तीसरे स्थान पर है। सबसे कम 27 आवेदन शिवहर जिले से मिले हैं।

राज्य के शहरी निकायों में मोबाइल टावर लगाने या ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। केवल लाइसेंसधारक को ही आवेदन करने की अनुमति है। आवेदन करने के लिए आवेदकों को स्थानीय निकाय में निर्धारित तय शुल्क के साथ आनलाइन आवेदन अप्लाई करना होगा। नगर पंचायत के लिए 16 हजार, नगर परिषद के लिए 18 हजार और नगर निगम के लिए एकमुश्त 20 हजार रुपये निर्धारित है। आवेदन स्वीकृत हो जाने पर भूमि उपयोग के लिए प्रति वर्ग फीट की दर से भी शुल्क लिया जा रहा है।

शहरी निकायों के पदाधिकारियों द्वारा आवेदनों की जांच करने के बाद ही आवेदन को मंजूरी दी जाती है। आवेदन अस्वीकृत होने पर अपील के लिए जिला व राज्यस्तर पर दूरसंचार समिति का भी गठन किया गया है। गौरतलब है कि बिना अनुमति के टावर लगाने वालों पर संबंधित निकाय और जिला स्तर पर गठित दूरसंचार समिति द्वारा दंड स्वरुप जुर्माना भी लगाया जाएगा।


सबसे अधिक आवेदन वाले जिले

जिला आवेदन स्वीकृत


पटना 270 08

गया 249 00

पूर्वी चंपारण 228 02

नालंदा 204 00

मुजफ्फरपुर 197 03

सबसे कम आवेदन वाले जिले

जिला आवेदन स्वीकृत

शिवहर 27 00

अरवल 28 00

कैमूर 31 00

जहानाबाद 39 00

लखीसराय 41 00


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