बिहार से महाराष्ट्र के बीच शुरू हुई है 600वीं किसान रेल सेवा


किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिलती, ये हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है. किसानों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की कवायद कर रही है. ऐसी ही एक कवायद है किसान रेल. इसा योजना के तहत कृषि उत्पाद ट्रेन के माध्यम से देश के एक हिस्से दूसरे हिस्से तक भेजे जा रहे हैं. ये योजना शुरू हो चुकी है और कृषि उत्पादन भेजे भी जा रहे हैं. योजना के तहत महाराष्ट्र से बिहार के बीच 600वीं किसान रेल सेवा की शुरुआत भी हो चुकी है.


महाराष्ट्र से प्याज, संतरा, अंगूर तो बिहार से मक्का, धान भेजा जाएगा

महाराष्ट्र प्याज, गन्ना, अंगूर और संतरे की खेती के लिए जाता है तो वहीं बिहार में मक्का, धान और सरसों की खेती होती है. दोनों राज्य इन कृषि उत्पादों का आदान-प्रदान करेंगे. इससे किसानों को जहां अच्छी कीमत मिलेगी वहीं स्थानीय बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता भी बराबर रहेगी. इसी को देखते हुए रेल मंत्रालय ने देश की 600वीं रेल सेवा को हरी झंडी दिखा दी है. यह ट्रेन महाराष्ट्र राज्य के संगोला से बिहार के मुजफ्फरपुर तक चलाई गई.

फलों और सब्जियों की ढुलाई में 50 फीसदी की सब्सिडी

किसान रेलयात्रा में सरकार द्वारा फलों और सब्जियों की ढुलाई में 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है. किसान रेल सेवा की शुरुआत सात अगस्त 2020 को हुई थी. योजना के अंतर्गत किसानों के उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए रेल परिवहन का इस्तेमाल किया गया. इससे किसानों को यह फायदा मिला की कई बार किसानों के फल और सब्जियां समय से बाजार तक नहीं पहुंच पाती है, ढुलाई के दौरान की खराब हो जाती है. वह समय से बाजार में पहुंचने लगी.


बड़े पैमाने पर किसानों को मिल रहा लाभ

मंत्रालय का कहना है कि किसान रेल के जरिए किसानों के उत्पाद की उचित कीमत दिलाना और बड़े बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. दूर-दराज के इलाकों से किसानों की उपज लेकर किसान रेल बड़े शहरों में पहुंच रही है.


इन उत्पादों पर मिल रही सब्सिडी

फल: आम, केला, अमरुद, कीवी, लीची, पपीता, मौसमी, संतरा, कीनू, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, आंवला और नाशपाती समय अन्य फलों की ढुलाई के दाम में छूट मिलती है.


सब्जियां: करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, फ्रेंच बीन्स, हरी मिर्च, ओकरा, ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू और टमाटर समेत अन्य सब्जियों की ढुलाई के किराये में छूट मिलती है.


मांस, अंडे, चिकन, मछली और डेयरी उत्पाद

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसानों को रेलवे में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. अब देश में 60 मार्गों पर यह संचालित हो रही है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है.

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