1.30 करोड़ किसानों के खाते में गए 1.68 लाख करोड़ रुपये, खरीफ सीजन में केंद्र सरकार ने इस मामले में बनाया रिकॉर्ड



 केंद्र सरकार ने सितंबर में समाप्त होने जा रहे चालू विपणन सत्र में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 1.68 लाख करोड़ रुपये में लगभग 890 लाख टन धान की खरीद की है, जो अब तक की सबसे अधिक खरीदारी का रिकार्ड है. दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के धरने के बावजूद यह रिकार्ड खरीद हुई है.


विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं जो तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिये जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर नौ महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं.



पिछले सीजन का टूटा रिकॉर्ड

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र ने चालू 2020-21 के खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) में पांच सितंबर तक 889.62 लाख टन धान की खरीद की है. खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए सरकार की प्रमुख एजेंसी – भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने पिछले विपणन सत्र की इसी अवधि में 764.39 लाख टन धान खरीदा था.


इस खरीद में खरीफ (गर्मी की बुवाई) मौसम की 718.09 लाख टन और रबी (सर्दियों में बोए गए) मौसम की 171.53 लाख टन धान की खरीद शामिल हैं. धान खरीफ की एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है.


1.30 करोड़ किसानों को मिला लाभ

मंत्रालय ने बताया है कि धान की खरीद 2019-20 के खरीफ विपणन सत्र के पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख टन को पार करते हुए अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई. बयान में कहा गया है कि इस खरीद से मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान 1 करोड़ 30 लाख 47 हजार किसानों का फायदा हुआ. उन्हें एमएसपी मूल्य पर की गई खरीद के तहत 1,67,960.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.


इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान के 7,02,368 किसानों को 6,742.51 करोड़ रुपये की आय हुई है.


दलहन, तिलहन और खोपरा का हाल

कर्नाटक राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर केएमएस 2021-22 के दौरान मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत 40,000 मीट्रिक टन दालों की खरीद के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी. यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी.


इससे होगा ये कि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सकेगी. विपणन सत्र 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51000 मीट्रिक टन खोपरा खरीदने की मंजूरी दी जा चुकी है और 05 सितंबर तक तमिलनाडु में 36 किसानों को लाभान्वित करते हुए 0.09 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य वाले 8.30 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद की गई है.

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