बिहार में जमीन विवाद पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, हर केस का अपना यूनिक आईडी होगा

बिहार में जमीन विवाद पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, हर केस का अपना यूनिक आईडी होगा




 सूबे में जमीन विवाद को 10 भागों में बांट बनेगी सूची, मिलेगा अलग यूनिक कोड, साफ्टवेयर बना उनकी मॉनिटरिंग करेगा गृह विभाग : सूबे में जमीन विवाद के मामलों को 10 भागों में बांट सूची बनायी जाएगी। गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया है कि भूमि विवाद मामलों का सूची बनायी जाये। मामलों की गंभीरता को देखते हुए यूनिक कोड दी जाए जिसमें जमीन विवाद स्थल, उनकी संवेदनशीलता की स्थिति और विवाद का पूरा इतिहास रहे। उन जमीन विवाद मामलों के मॉनिटरिंग के लिए गृह विभाग साफ्टवेयर बनाएगा और उसका संचालन भी करेगा।


थाना और अंचल स्तर के जमीन विवाद मामलों की विधि व्यवस्था और जान माल के संभावित नुकसान की संवेदनशीलता को देखते हुए प्राथमिकता बनायी जाएगी। थाना प्रभारी और सीओ अपने ऊपर के पदाधिकारी एसडीपीओ और एसडीओ को ऐसे मामलों से अवगत कराएंगे। वहीं एसडीपीओ और एसडीओ पूरे मामले की समीक्षा कर एसपी और डीएम को बताएंगे। गृह विभाग द्वारा बनाये गये साफ्टवेयर के माध्यम से आयुक्त और आईजी सभी स्तर पर जमीन विवाद मामलों की मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और समीक्षा करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को देगा। मामलों के अनुसार समाधान की अल्पकालीन और दीर्घकालीन रणनीति बनेगी।


जरुरत पड़ने पर सीआरपीसी और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय स्तर के आदेशों का अनुपालन अंचल और थाना स्तर पर ही सुलझाने की पूरी कोशिश होगी। अभी थाना और अंचल स्तर से लेकर एसपी और डीएम स्तर तक विवादों को लेकर बैठक होती हैं और उनकी कार्यवाही बिहार सुधार मिशन में अपलोड होते हैं। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से मामले को सुलझाने की कार्रवाई होती है। इसको लेकर सभी चौकीदार को अपने इलाके से संबंधित भूमि विवादों की जानकारी प्रत्येक शनिवार को अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराते है।


ऐसे बांटे जाएंगे जमीन विवाद के मामले


{सरकारी भूमि पर कब्जा का विवाद {सरकारी भूमि का अतिक्रमण {बंदोबस्त भूमि से बेदखली के मामले {कोर्ट में लंबित मामले और उनके आदेश के अनुपालन में हुए विवाद


{राजस्व कोर्ट में लंबित मामले व आदेश के अनुपालन में हुए विवाद {सिविल कोर्ट में लंबित मामले और आदेश के अनुपालन में हुए विवाद {आरटीपीएस के अनुपालन में विवाद {सरकारी-रैयती दोनों तरह की जमीन की नापी व सीमांकन के समय विवाद {पारिवारिक जमीन बंटवारा में विवाद {निजी रास्ता का विवाद व अन्य मामले

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