अवैध खनन के मामले में 41 अफसरों-कर्मचारियों के खिलाफ केस करेगी बिहार सरकार, आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप

 

Illegal Mining In Support Of Police Hindi News - अवैध खनन पर नहीं लग पा रहा  अंकुश, पुलिस की मिलीभगत का लगा आरोप | Patrika NewsIllegal Mining In Support Of Police Hindi News - अवैध खनन पर नहीं लग पा रहा  अंकुश, पुलिस की मिलीभगत का लगा आरोप | Patrika News

अवैध बालू खनन को लेकर सरकार और भी सख्त हो गई है। इस मामले में ट्रांसफर किए गए 41 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ अब बिहार सरकार केस करेगी। सभी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच करेगी।


बिहार सरकार ने बुधवार को औरंगाबाद और भोजपुर SP को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। औरंगाबाद जिले की कमान 2010 बैच के IPS सुधीर कुमार पोरिका और भोजपुर की कमान BPS से IPS अधिकारी बने राकेश कुमार दुबे संभाल रहे थे। भोजपुर SP के पास आरा के ही अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस का भी अतिरिक्त प्रभार था। दोनों SP पर आरोप है कि इन्होंने बालू के अवैध खनन पर रोक नहीं लगाया है। दोनों जिलों से राज्य सरकार के पास लगातार बालू के अवैध खनन की शिकायतें पहुंच रही थी।


आदेश के बावजूद चल रहा था अवैध खनन का खेल


अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था। इसके बाद भी लगातार पटना, भोजपुर, औरंगाबाद और सारण जिलों में बालू के अवैध खनन का खेल जारी था। फिलहाल जिले की कप्तानी से हटाए गए दोनों ही अधिकारियों को बिहार पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है।


4 SDPO को भी हटाया गया


इसके बाद गुरुवार को भी गृह विभाग ने आदेश जारी कर एक साथ 4 SDPO को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया था। सभी को बिहार पुलिस मुख्यालय तलब किया गया है। इन सभी SDPO पर बालू के अवैध खनन को रोकने में नाकाम होने और इस खेल में संलिप्त होने का गंभीर आरोप लगा है। जिस SDPO को गुरुवार को हटाया गया, उनमें पटना के पालीगंज में तैनात तनवीर अहमद, भोजपुर में तैनात पंकज रावत, डिहरी में तैनात संजय कुमार और औरंगाबाद सदर में तैनात अनूप कुमार शामिल हैं।


बिहार सरकार को करोड़ों का नुकसान


इन चारों की जगह पर जल्द गृह विभाग नए SDPO की पोस्टिंग करने वाला है। बालू के अवैध खनन और इसकी सप्लाई से बिहार सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग और आर्थिक अपराध शाखा की इंटरनल जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। जब से यह रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची है, तब से सरकारी महकमे में खलबली मच गई है। आनन-फानन में सरकार ने औरंगाबाद और भोजपुर के SP को वहां से हटाने का आदेश जारी किया था।

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